सिवनी – सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित एवं अन्य प्रश्र पूंछे गये जिसका प्रश्रानुसार उत्तर पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया एवं अन्य मंत्रियों द्वारा दिया गया । श्री राय ने पंचायत एवं गा्रमीण विकास विभाग से संबंधित प्रश्र में जानकारी चाही थी कि क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने रोजगार सहायक पदस्थ है, इनकी मूल पदस्थापना कौन सी पंचायत में हुई थी। रोजगार सहायक की पदस्थापना की ग्राम पंचायत बदली जा सकती है या स्थानांतरण नियमानुसार हो सकता है। विगत दो वर्षो में सिवनी जिले के अंतर्गत कितने रोजगार सहायकों की पदस्थापना, स्थानांतरण या प्रभार नियुक्त पंचायत के अतिरिक्त अन्य पंचायतों में की गयी, जानकारी उपलब्ध करावें। क्या यह शासन के नियमानुसार है यदि हॉ तो कैसे, नही तो क्या इस नियम के विरुद्ध पदस्थापना करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। क्या सभी रोजगार सहायको को उनकी मूल पदस्थापना वाली पंचायत में पुन: पदस्थ किया जायेगा। यह प्रश्न सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन द्वारा जारी विधानसभा के नवम् सत्र में किया गया।
विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि सिवनी विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत छपारा की 27 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘अ’ अनुसार है। जी नही, म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद के नियम निर्देश की जाानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ‘ब’ अनुसार है। जी नही, प्रश्नांश अवधि में स्थानांतरित ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण निरस्त कर मूल पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में पदस्थ किया गया है तथा संबंधित अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
विधायक दिनेश राय मुनमुन के द्वारा कार्य विभाजन एवं स्थानांतरण के संबंध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए पंचायत मंत्री श्री सिसोदिया ने बताया कि उप सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5229 दिनांक 20 सितम्बर 2019 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण विकास यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत तथा उपयंत्रियों के बीच कार्य विभाजन संबंधि आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ’ अनुसार है। वर्ष 2019-20 में जारी स्थानांतरण नीति संबंधि जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार है। 01 मार्च 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में जिला पंचायत सिवनी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सहायक यंत्री तथा उपयंत्रियों के किये गये स्थानांतरण/अतिरिक्त प्रभार संबंधि आदेश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट स अनुसार है। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2019 (परिशिष्ट अ के अंतिम पेरा में) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है, आदेश शासन के नियमानुसार है। कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
सिवनी जिला अंतर्गत निर्मित गौशालाओं के संबंध में विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सिसोदिया ने बताया कि 01 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक मनरेंगा योजनान्तर्गत सिवनी जिले में कुल 48 गौशालाऐं स्वीकृत हुई जिसमें वर्तमान तक 12 गौशालाऐं पूर्ण तथा 34 अपूर्ण है इसमें कुल 12 गौशालाऐं संचालित हो रही है। 28 गौशालाओं में शेड अपूर्ण है समस्त गौशालाओं में वर्तमान तक राशि रुपये 824.34 लाख का भुगतान हो चुका है। संपूर्ण जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार है। म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रंमाक 124/348/2019/पं.-1/22 भोपाल दिनांक 06.02.2019 के अनुसार गौशाला स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। जानकारी पुष्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार है। गौशाला निरस्तीकरण के संबंध में विभाग द्वारा कोई नियम निर्देश जारी नही किये गये है। सिवनी विधानसभा क्षेत्र में 2 गौशालाऐं पूर्ण हो गयी है एवं सामाग्री मद में वर्तमान तक 107.48 लाख का भुगतान किया गया है । 5 गौशाला अपूर्ण है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी द्वारा प्रति सप्ताह समीक्षा बैठक विडियों कान्फ्रेसिंग के द्वारा गौशालाओं को पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये अपूर्ण गौशालाओं को 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। सिवनी जिले में गौशाला संचालन हेतु वर्तमान तक 12 गौशालाओं में राशि 1188240 रुपये उपलब्ध करायी गयी है। इसके साथ ही सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विभागीय योजनाओं का क्रियांवयन के संबंध में भी प्रश्न किया गया जिसका उत्तर राज्यमंत्री उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह द्वारा दिया गया ।
