भारत- 26 अगस्त 2021 केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आज औपचारिक रूप से ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया और इसे श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को सौंपा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार भारत के राष्ट्र निर्माता हैं और यह पोर्टल उनके कल्याण से जुड़े प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक और अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा, “भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा।”
इस अवसर पर श्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा और सरकार हमेशा कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रम और रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने भी ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए देश के लोगों से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें और अन्य चीजों के साथ-साथ सभी असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करने वाले इस पोर्टल पर इन कामगारों को पंजीकृत करवाएं तथा भारत सरकार के इस बहुत जरूरी लक्ष्य – “छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजनाएं पहुचेंगी सबके द्वार” को पूरा करने में भागीदार बनें।
इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने अजमेर, डिब्रूगढ़, चेन्नई और वाराणसी के उन कामगारों से भी बातचीत की, जो कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े थे। इन लोगों ने अपने अनुभव और अपेक्षाएं साझा कीं। श्री यादव तथा श्री तेली ने उन्हें दुर्घटना बीमा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और पोर्टल पर पंजीकरण के लाभों के बारे में बताया।
श्रम मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने इस पोर्टल को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ और क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) का एक पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है तथा कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
श्री चंद्रा ने यह भी बताया कि पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
