अब खसरे की नकल भी 181 सेवा से लिंक होकर व्हाट्सएप पर मिल सकेगी, माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण- पत्र के साथ ही अब जाति प्रमाण-पत्र भी मिलेगा । राजस्व शुद्धिकरण पखवाड़े में दूर होंगी दस्तावेजों की विसंगतियाँ मिंटो हाल सभा कक्ष में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की जनकल्याण की नई घोषणाएँ
मप्र- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले एक साल में पाँच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिंटो हाल सभा कक्ष में 17 सितम्बर से प्रारंभ हुए जनकल्याण और सुराज अभियान के समापन दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से सात नये पोर्टल और आठ लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए। इन पोर्टल से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब ई -एफआईआर हो सकेगी।
ई-रुपी व्यवस्था ई-वाउचर के रूप में लागू होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में “ई-रुपी” की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए “ई-रुपी” के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 15 नवम्बर से 15 जनवरी 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, इसे अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।
जिन्होंने खोया माता- पिता को, हम उनके साथ हैं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद मध्यप्रदेश में 40 हजार करोड़ रूपये की राशि अधोसंरचना विकास एवं अन्य कार्यों व्यय की गई। कोविड से जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है वे खुद को अकेला न समझें। सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और आत्म-निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश इस कार्य में अपनी विशेष भागीदारी करेगा।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर
स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा काल में अनेक योजनाओं के माध्यम से सुराज और जनकल्याण के प्रयास किए गए हैं। सुराज और जनकल्याण के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शुरू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ मील का पत्थर साबित होंगी। यह सेवाएँ लोगों की जिंदगी आसान और सुगम बनाएंगी। प्रदेश की जनता का सर्वांगीण विकास मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्राथमिकता है। डॉ. चौधरी ने कहा कि कोविड बाल कल्याण योजना एवं कोविड अनुकंपा नियक्ति योजना लागू कर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय पहल की है। कोविड से अनाथ बच्चों के भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करने का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संकल्प लिया। जनता के कल्याण के लिए अन्न उत्सव, लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा सेवाएँ प्रदान करना, अधिकार अभिलेख देकर मालिकाना हक दिलाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में ढाई करोड़ से अधिक कार्ड बनाकर लोगों को निरूशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। सुशासन और जनकल्याण की दिशा में नवाचारों द्वारा प्रदेश का सर्वांगीण विकास जारी है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रमुख घोषणाएँ-
नवजात शिशु के माता-पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकरणों में जाति प्रमाण-पत्र भी प्रदाय किये जायेंगे।
कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएँ जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाईल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदाय की जायेंगी। सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान के लिए बिल पेमेंट की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की जायेगी।
समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए आवेदन से लेकर हितलाभ वितरण या अंशदान देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जायेगा, जिससे योजना में हितग्राही चिन्हांकन तथा लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया जा सके।
उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाऐं जैसे – काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि को एक वर्ष में पूर्णतरू ऑनलाईन करने की व्यवस्था करेगा। नागरिक सेवाएँ जैसे- आय, निवास प्रमाण-पत्र, खसरा/भू-अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं के लिए आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा व्हॉट्सएप/टेलीग्राम/कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चेटबोट के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाईन प्रदाय की जाएगी।
समस्त सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया सरल करते हुए केवल शपथ-पत्र के आधार पर नियुक्ति एवं ज्वाईनिंग दी जायेगी। मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र जिन हितग्राहियों के लिए विभागों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, उनके लिए अतिरिक्त नए पद (सांख्येत्तर पद) का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जायेंगे।
प्रदेश में 01 से 15 नवम्बर तक राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनायेंगे।
नवम्बर माह में सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं End to end computerçation के लिए अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला की जायेगी। इसके पूर्व हितग्राहियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया जायेगा तथा फीडबैक के आधार पर कार्यशाला में चर्चा कर योजनाओं की प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री- इन्जीनियरिंग की जायेगी।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री वृन्दा प्रधान अजमेरा ने किया।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी, विभिन्न विभाग के अन्य अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।
