मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव: नरवाई जलाने पर सख्त प्रतिबंध, नहीं मिलेगा किसान कल्याण योजना का लाभ

भोपाल (यक्ष-प्रश्न), 25 अप्रैल 2025 – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश, एक कृषि आधारित राज्य है, में नरवाई जलाने के मामलों में बढ़ोतरी से वायु प्रदूषण और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। खेतों में नरवाई जलाने से मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आती है।

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डॉ. यादव ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने पहले ही नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो किसान अब भी अपने खेतों में नरवाई जलाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, ऐसे किसानों से अगले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद भी नहीं की जाएगी।

नई नीति 1 मई से प्रभावी

मुख्यमंत्री ने यह निर्णय राज्य के समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लिया। उन्होंने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। राज्य सरकार का यह प्रतिबंध 1 मई से लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों से पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदारी दिखाने और खेतों में नरवाई जलाने से बचने का आग्रह किया।

क्या है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojna) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ एक योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में (₹2000 प्रति किस्त, प्रत्येक 4 माह में) सीधे उनके बैंक खातों में Direct Bank Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ कार्य करती है, जिससे मध्यप्रदेश के किसानों को कुल ₹12000 (₹6000 केंद्र से और ₹6000 राज्य से) प्रति वर्ष आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं।

योजना में पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें – CM Kisan Kalyan Yojna

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